आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन) (बारहवें संशोधन) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है याचिकाकर्ता के वकील श्री अमित भदौरिया ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 243 डी (4) विशेष रूप से रोटेशन
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