सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी कर इंटरनेट शटडाउन की प्रक्रिया/प्रोटोकॉल के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा है। मामले में याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर है जिसने मनमाने ढंग से इंटरनेट शटडाउन को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने असम और राजस्थान राज्य में इंटरनेट शटडाउन का उदाहरण
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