सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि जहां एक उत्तरदायी पक्ष अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जाता है, तो आयोग जिला या राज्य फोरम द्वारा दिए गए मुआवजे को नहीं बढ़ा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली
