सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों की बेटियों के विरासत अधिकार उनके विशिष्ट पारंपरिक कानूनों द्वारा ही शासित होंगे, न कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जनजातीय बेटियों की विरासत पर क्यों लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
