सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जिसमें, माननीय न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, माननीय न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और माननीय न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ थे, ने कहा कि डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये अभियुक्त को जमानत देते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित
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