एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य भर में 51 जजों के लिए स्थानांतरण और पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। यह कदम क्षेत्र में न्यायिक परिदृश्य को काफी हद तक नया रूप देने का प्रतीक है।
विवेक को शिमला में पारिवारिक न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस बीच, हरीश शर्मा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अवकाश आरक्षित) का पद संभाला है और अमित मंडियाल कुल्लू में रिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद को भरेंगे। हेमेश कुमार को किन्नौर में रामपुर में अतिरिक्त बार एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि रमणिक शर्मा सोलन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे।
अन्य उल्लेखनीय नियुक्तियों में सिद्धार्थ सरपाल को मंडी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सुभाष चंद्र भसीन को नाहन में नियुक्त किया गया है। नितिन मित्तल और विवेक क्रमशः धर्मशाला और शिमला में फास्ट ट्रैक कोर्ट की देखरेख करेंगे। विक्रांत कौंडल को कुल्लू में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
चंबा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व सचिव संदीप सिंह सिहाग को शिमला में एसीजेएम नियुक्त किया गया है। दिव्य ज्योति पटियाल सोलन में वरिष्ठ सिविल जज और निखिल अग्रवाल चंबा में काम करेंगे। हकीकत ढांडा को कांगड़ा में वरिष्ठ सिविल जज नियुक्त किया गया है और वे अगली सूचना तक कांगड़ा और ऊना के लिए मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करेंगे।
परवीन खडवाल, टीना मल्होत्रा, वरुण, करम प्रताप सिंह, प्रिया डोगरा, ज्योति भाग चंदानी, पारस आहूजा, सुष्मिता शर्मा, विकास ठाकुर, अपूर्व राज, हिमानी, राघव शर्मा और रिद्धि पत्रवाल सहित कई सिविल जजों को राज्य भर में नई पोस्टिंग मिली है।
प्रशासनिक भूमिकाओं में, मनीषा गोयल को मंडी में सीजेएम नियुक्त किया गया है, और निशांत वर्मा, जो पहले वरिष्ठ सिविल जज (लीव रिजर्व) थे, ने शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में समन्वय की भूमिका निभाई है। अन्य पदोन्नतियों में आभा चौहान, अजय कुमार, आकांक्षा डोगरा और विवेक कायथ शामिल हैं, जो अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे।
नादौन में एसीजेएम के रूप में अनुज बहल, बिलासपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में प्रतीक गुप्ता, ठियोग में एसीजेएम के रूप में कनिका गुप्ता और कई अन्य नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश में न्यायिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक पुनर्गठन का संकेत देती हैं।
