हाईकोर्ट का कर्तव्य है कि वह एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार करते समय हर बिंदु पर विचार करे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार करते समय लाइनों के बीच में पढ़ना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। जस्टिस बी.आर. की पीठ गवई और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 342, 386, 504 और 506 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की

To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.

Click to Subscribe

If you are already a VIP Member, Click to Login Now

READ ALSO  Non-framing of charges under section 149 of IPC would not vitiate conviction in absence of any prejudice towards the accused: SC
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles