जमानत की राशि शहीदों के परिजनों को दें: इलाहाबाद हाई कोर्ट

उत्तरप्रदेश-सरकारी भूमि को प्राइवेट व्यक्तियों के नाम दाखिल खारिज करने के एक प्रकरण में निरुद रिटायर्ड लेखपाल की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उसे 2 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि यह राशि छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए कॉन्स्टेबल राजकुमार यादव और धर्मेंद्र कुमार के परिवार वालों को दी जाएगी। पीठ ने अभियुक्तों को यह रकम दो सप्ताह के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है।

जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने उपरोक्त आदेश अभियुक्त रामगोपाल की दायर याचिका पर दिया। याचिका के अनुसार इसके विरुद्ध लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस पर पोस्टिंग के दौरान 34 प्राइवेट व्यक्तियों के नाम सरकारी जमीन का दाखिल खारिज करने का इल्जाम है।  

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