केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में लक्षद्वीप के पूर्व उप न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के. 2015 में उनसे पहले [मोहम्मद नज़ीर सांसद और अन्य। v लक्षद्वीप और अन्य केंद्र शासित प्रदेश]। कोर्ट ने पहले चेरियाकोया से एक रिपोर्ट का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने उनके स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया। “यह आपराधिक कानून
