मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एकल न्यायाधीश के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नवगठित नगर पंचायतों के लिए समितियों के गठन को रद्द कर दिया गया था। निर्णय ने कार्यकारी निर्देशों पर विधायी प्रावधानों की प्रधानता की
कार्यकारी निर्देश विधायी आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगर पंचायत समितियों के गठन को बरकरार रखा
