[धारा 28, अनुबंध अधिनियम] मूल डिक्री पारित करने वाली निष्पादन न्यायालय ही निरस्तीकरण या समय-विस्तार के आवेदन पर विचार कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के तहत निरस्तीकरण या समय-विस्तार के मामलों में निष्पादन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया है। यह निर्णय इश्वार (स्वर्गवासी) एलआरएस और अन्य बनाम भीम सिंह और अन्य (सिविल अपील संख्या 10193/2024, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 29899/2017

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