प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूमि-के-लिए-नौकरी भ्रष्टाचार मामले में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया। आरोपों में एक ऐसा लेन-देन शामिल है, जिसमें कथित तौर पर भूमि के बदले रेलवे में नौकरी की पेशकश की गई थी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष आरोप-पत्र पेश किया गया और 13 अगस्त को समीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। यह कानूनी कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजी है, जिसने इन आरोपों की जांच शुरू की थी, जिसमें कथित तौर पर लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
ईडी के अनुसार, यह घोटाला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी रेलवे नियुक्तियों से जुड़ा था। इन नौकरियों के बदले में, कथित तौर पर यादव परिवार और उनके सहयोगियों को जमीन के टुकड़े हस्तांतरित किए गए थे। सीबीआई का दावा है कि इन लेन-देन से यादव के परिवार को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिला, जिसे त्वरित और अनियमित नियुक्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से सुगम बनाया गया।
जांच में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नौकरी के उम्मीदवारों को “अनुचित जल्दबाजी में” नियुक्त किया गया था, आमतौर पर उनके आवेदन के तीन दिनों के भीतर, और बाद में आरोपी के परिवार के सदस्यों को भूमि हस्तांतरण से जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में उन्हें नियमित किया गया।
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यह आरोप पत्र पिछले जुलाई में सीबीआई द्वारा लालू प्रसाद के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद दायर किया गया है। भोला यादव जांच के दायरे में आने वाली अवधि (2005-2009) के दौरान लालू प्रसाद के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे और चल रही जांच में एक प्रमुख व्यक्ति हैं।
