यहां की एक अदालत ने टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर-डीडीएल) से बिजली चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को एक साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसमें कहा गया है कि बिजली चोरी का खतरा उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है और सरकारों, आपूर्तिकर्ताओं और लाइसेंसधारियों को काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाता है।
अदालत ने यह भी कहा कि दोषी को 3 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करना पड़ा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह बाली राम के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसे पहले एक पार्किंग स्थल पर बिजली की “सीधे चोरी” के लिए विद्युत अधिनियम के प्रावधान के तहत सजा सुनाई गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, राम ने उत्तरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बिजली वितरक के खंभे से चोरी की और इसका इस्तेमाल ई-रिक्शा चार्ज करने में किया।
अदालत ने कहा, “दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है।”
अदालत ने कहा, “बिजली चोरी का खतरा घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को विभिन्न परिमाण में प्रभावित करता है और सरकार के साथ-साथ आपूर्तिकर्ताओं और लाइसेंसधारियों को भी काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाता है।”
इसने कहा कि इस तरह की चोरी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने या बिजली उत्पादन में निवेश करने की उनकी क्षमता को कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी और असंतुष्ट उपभोक्ता बढ़ जाते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि बिजली की चोरी से न केवल सरकारों को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए उच्च टैरिफ भी होता है।
इसने आगे उल्लेख किया कि राम को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए चोरी की गई बिजली का उपयोग करते हुए पाया गया था।
अदालत ने राम की 3.5 लाख रुपये से अधिक की नागरिक देयता भी निर्धारित की, लेकिन चूंकि दोषी ने मुकदमे के दौरान 50,000 रुपये जमा किए थे, इसलिए कुल नागरिक देयता 3,01,451.87 रुपये थी।
मंगोलपुरी थाने ने 2017 में राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
