सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) के एक सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें यातायात की भीड़भाड़ की चिंताओं का हवाला देते हुए मस्जिद को हटाने का आह्वान किया गया है। इस नोटिस ने सुनहरी बाग रोड पर एक प्रमुख चौराहे पर स्थित मस्जिद के भाग्य को लेकर कानूनी लड़ाई छेड़ दी है।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मनोज जैन ने 8 जनवरी, 2024 को सुनवाई निर्धारित की है। कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने इमाम के मामले को दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड अधिक उपयुक्त याचिकाकर्ता हो सकता है। अपने कदम का बचाव करते हुए, इमाम के वकील ने कहा, “मैं वहां एक मंडली का नेतृत्व कर रहा हूं। यह एक कार्यशील मस्जिद है। मैं अपनी मंडली का ख्याल रख रहा हूं।”
मस्जिद, जो 150 से अधिक वर्षों से खड़ी है, को याचिका में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। कानूनी चुनौती का उद्देश्य न केवल 24 दिसंबर के नोटिस को पलटना है, बल्कि विभिन्न प्राधिकरणों से आश्वासन भी प्राप्त करना है – जिसमें एनडीएमसी, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी, पुलिस उपायुक्त (यातायात) और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शामिल है – कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
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इमाम की याचिका में मस्जिद या उसके अनुयायियों को सीधे क्षेत्र के यातायात मुद्दों से जोड़ने वाले ठोस सबूतों की कमी को उजागर किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि वायु भवन, उद्योग भवन और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन जैसी आस-पास की सरकारी इमारतें स्थानीय यातायात प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जिससे मस्जिद को निशाना बनाने का औचित्य कमज़ोर हो जाता है।
