सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य याचिकाकर्ताओं को हालिया विधानसभा चुनावों में कथित चुनावी विसंगतियों को लेकर नई याचिकाएं दायर करने का निर्देश दिया है। यह कानूनी विवाद मुख्य रूप से उन दावों पर केंद्रित है जिनमें कहा गया है कि राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में हार-जीत का अंतर, मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए वोटों की कुल संख्या से भी कम था।
पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव बेहद कड़े मुकाबले वाले रहे, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 207 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि ठीक 31 विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से काटे गए मतों की संख्या से विशेष रूप से कम था, जो चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े करता है।
चुनाव आयोग ने अदालत में इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। चुनाव पैनल ने तर्क दिया कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने का उचित कानूनी विकल्प केवल ‘चुनाव याचिका’ (इलेक्शन पिटीशन) दायर करना है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण और वोटों को जोड़ने या हटाने के खिलाफ अपीलों से जुड़े मुद्दों के लिए उसे केवल उचित वैधानिक माध्यमों के जरिए ही जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ राज्य में मतदाता सूचियों के एसआईआर से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी। 31 विवादित सीटों के संबंध में प्रस्तुत की गई विशिष्ट दलीलों पर संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को जीत के अंतर और हटाए गए वोटों की शिकायत के उचित समाधान हेतु नई और विशिष्ट याचिकाएं दायर करने का निर्देश दिया।
