दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्लूमबर्ग) को ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEE) के खिलाफ 21 फरवरी को कॉरपोरेट गवर्नेंस और बिजनेस ऑपरेशंस से संबंधित मानहानिकारक लेख को हटाने का निर्देश दिया गया था। .
इससे पहले ZEE को राहत देते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) हरज्योत सिंह भल्ला ने ब्लूमबर्ग को आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपने मंच से मानहानिकारक लेख को हटाने का निर्देश दिया था।
पिछले हफ्ते, ब्लूमबर्ग ने एडीजे के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।
मामले की अध्यक्षता करने वाली न्यायमूर्ति शालिंदर कौर ने ब्लूमबर्ग की अपील को खारिज कर दिया और एडीजे के निर्देशों का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया।
ट्रायल कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर लेख पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया था।
ZEE ने अपने मुकदमे में तर्क दिया कि ब्लूमबर्ग लेख, जिसमें ZEE के कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यावसायिक संचालन से संबंधित विवरणों का उल्लेख किया गया था, गलत था और इससे कंपनी के शेयर मूल्य में 15 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे निवेशकों की संपत्ति कम हो गई।
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इसमें कहा गया है कि “झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत” लेख कंपनी को बदनाम करने के पूर्व-निर्धारित और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रकाशित किया गया था।
लेख में दावा किया गया है कि गलत तरीके से प्रकाशित किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को कंपनी में 241 मिलियन डॉलर का लेखांकन मुद्दा मिला है, जबकि उल्लिखित नियामक की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है।
ZEE ने कहा, कंपनी द्वारा दृढ़ता से इसका खंडन करने के बावजूद, नियामक के किसी भी आदेश के आधार के बिना, लेख ने ZEE में ‘वित्तीय अनियमितताओं’ को गलत तरीके से प्रकाशित किया।
ZEE के वकील ने तर्क दिया कि यदि प्रार्थना के अनुसार निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो कंपनी को अपूरणीय क्षति और चोट हो सकती है।
