दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालती आदेशों को लागू करने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के संवेदीकरण की तत्काल आवश्यकता है और शहर सरकार से एसडीएम को संपत्ति से बेदखली और वसूली के आदेशों को निष्पादित करने के तरीके के बारे में सूचित करने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि उसने बार-बार देखा है कि एसडीएम द्वारा लागू किए जाने वाले कब्जे और वसूली के विभिन्न आदेशों पर तेजी से कार्रवाई नहीं की जाती है।
“माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 और अन्य विधियों के तहत एसडीएम की शक्ति के संबंध में, विभिन्न अदालतों द्वारा पारित आदेशों को प्रभावी करने के लिए एसडीएम के संवेदीकरण की तत्काल आवश्यकता है,” न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह कहा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार को सभी एसडीएम के लिए दिशानिर्देश के रूप में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करनी चाहिए ताकि अदालत द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि बेदखली और वसूली के आदेश किस तरह से लागू किए जा सकते हैं। .
इसने कहा कि एसओपी तैयार किया जाएगा और तीन महीने के भीतर सभी एसडीएम को वितरित किया जाएगा, और यदि समय के विस्तार की आवश्यकता है, तो दिल्ली सरकार अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
अदालत का यह आदेश एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आया जिसमें एक 83 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को आदेश पारित करने के बावजूद उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कोर्ट से अपनी बहू को घर से बेदखल करने की गुहार लगाई थी।
उच्च न्यायालय ने पहले अपने आदेश में कहा था कि महिला द्वारा दिए गए वचन का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था कि वह तीन सप्ताह में घर खाली कर देगी और एसडीएम भी अदालत के आदेश को लागू करने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे थे।
