दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली निवासी आकाश तंवर को दो सप्ताह की ट्रांजिट जमानत जारी की है, जिन्हें नागालैंड के लोगों के बारे में कथित तौर पर सांप्रदायिक कलह भड़काने वाले एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने अपने फैसले में कहा कि वीडियो की सामग्री किसी भी जाति-आधारित भेदभावपूर्ण इरादे का संकेत नहीं देती है।
नागालैंड में भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पिछले नवंबर में नागालैंड पुलिस ने तंवर को हिरासत में लिया था। ट्रांजिट रिमांड के लिए उनके पिछले अनुरोध को एक ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था, जिसने इसके बजाय उन्हें 10 दिनों की अस्थायी जमानत दी थी।
एफआईआर में तंवर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक घृणा भड़काना था, विशेष रूप से नागालैंड के लोगों और सांस्कृतिक प्रथाओं को लक्षित करना। तंवर ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि नागालैंड में एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इस बात पर जोर देते हुए कि वीडियो दिल्ली से बनाया और पोस्ट किया गया था, जहां वे रहते हैं।
अदालत ने आरोपों की संवेदनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए कहा कि पोस्ट आपत्तिजनक तो थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि तंवर का इरादा जाति या आदिवासी पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को नीचा दिखाने का था। हालांकि, अदालत ने एफआईआर को रद्द करने से परहेज किया और तंवर को नागालैंड में उचित न्यायिक अधिकारियों के समक्ष इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता दी।
