दिल्ली की अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सोमवार को 11 दिसंबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय को सिंह के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र की एक प्रति उनके वकील को सौंपने का भी निर्देश दिया, यह देखते हुए कि उनकी जमानत याचिका पर बहस 6 दिसंबर को होगी।
सोमवार को कार्यवाही के दौरान, ईडी ने एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि पूरक आरोप पत्र में कुछ संरक्षित गवाहों के नाम का उल्लेख “गलती से” किया गया था और अदालत से दस्तावेजों को सीलबंद कवर में रखने का आग्रह किया गया था।
अदालत ने ईडी को संरक्षित गवाहों के नाम का उल्लेख करने वाले हिस्से हटाने की अनुमति दी।
न्यायाधीश ने मामले को 6 दिसंबर को बहस के लिए रखा और अदालत के कर्मचारियों को तब तक फाइल को सीलबंद रखने का निर्देश दिया।
ईडी ने पिछले शनिवार को मामले में सिंह और उनके कथित सहयोगी सर्वेश मिश्रा के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के पूरक आरोप पत्र के बराबर) दायर की थी।
सुनवाई के दौरान, सिंह ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर आरोप पत्र का विवरण मीडिया में “लीक” करने का आरोप लगाया।
“यहां वे कह रहे हैं कि इसे सीलबंद कवर में रखा जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक समाचार संगठन ने आरोप पत्र का विवरण रिपोर्ट किया है,” उन्होंने न्यायाधीश को एक समाचार पत्र की एक प्रति सौंपते हुए कहा।
न्यायाधीश ने समाचार लेख देखा और कहा कि रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण पुराने थे।
न्यायाधीश ने कहा, “इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ रिमांड कागजात से है जो एजेंसी द्वारा पहले दायर किया गया था।”
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।
सिंह ने आरोपों से इनकार किया है.
