दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) की नेता मेधा पाटकर को मानहानि के एक मामले में दोषी पाया। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दर्ज कराया था। साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया। अदालत सज़ा दे सकती है जिसमें दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हैं।
पाटकर और सक्सेना के बीच कानूनी संघर्ष 2000 से चला आ रहा है जब पाटकर ने कथित तौर पर उन्हें और एनबीए को बदनाम करने वाले विज्ञापन प्रसारित करने के लिए उन पर मुकदमा दायर किया था। उस समय, सक्सेना अहमदाबाद स्थित नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त, सक्सेना ने एक टेलीविजन चैनल पर अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके खिलाफ अपमानजनक प्रेस बयान जारी करने के लिए पाटकर के खिलाफ दो मामले दर्ज किए।
पिछले साल संबंधित घटनाक्रम में, गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के एक मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाकर सक्सेना को अस्थायी राहत दी थी, जहां उन पर गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के बाद एक शांति बैठक के दौरान साबरमती आश्रम में पाटकर पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। यह बैठक मेल-मिलाप और शांति को बढ़ावा देने के लिए थी। कथित हमले में सक्सेना के साथ भाजपा के दो विधायक और एक कांग्रेस नेता भी शामिल थे।
पाटकर की कानूनी परेशानियों को और अधिक जटिल करते हुए, उन पर और 12 अन्य लोगों पर पिछले साल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में धोखाधड़ी के एक मामले में आरोप लगाया गया था। एफआईआर के अनुसार, पाटकर और अन्य ट्रस्टियों ने कथित तौर पर उनके ट्रस्ट में योगदान देने वाले दानदाताओं को गुमराह किया, जो कथित तौर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी के निवासियों के कल्याण में सहायता कर रहे थे।
