हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि, CrPC आम नागरिकों और उनके धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या अन्य संस्थानों में उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं करता है। जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट, कक्कनड को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहा था,
