उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बलात्कार के संदिग्ध की दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि ट्रायल कोर्ट में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य रक्षा अटार्नी को पुलिस दस्तावेजों तक पहुंच की अनुमति नहीं थी या पीड़िता की जिरह की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। न्यायमूर्ति संगम
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