हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण चरित्र प्रमाणपत्र रद्द होने की संभावना का सामना करने वाले व्यक्तियों को कारण बताओ या सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर
