भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में वादियों की मदद करने पर गहरी संतुष्टि व्यक्त की, उन्होंने ऐसे समझौतों को बढ़ावा देने में लोक अदालतों की भूमिका पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चलने वाली विशेष लोक अदालत की शुरुआत के दौरान पीटीआई से बात करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने निपटान योग्य मामलों के साथ अपने अनुभवों से अंतर्दृष्टि साझा की।
विशेष लोक अदालत सत्र लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए बनाया गया है, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें निपटान की संभावना है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक अलग-थलग पड़े जोड़े से जुड़े एक विशेष मामले का जिक्र किया, जिन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में पारिवारिक अदालत में दायर तलाक की याचिका और हिरासत विवाद सहित कई कानूनी लड़ाइयों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
दंपति ने अंततः अपने मामलों को वापस लेने और सुलह करने का फैसला किया, यह निर्णय लोक अदालत से पहले की बैठक के दौरान लिया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “पति ने मुझसे पूछा कि क्या उसे केस वापस लेने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट आना होगा।” उन्होंने लोक अदालतों के माध्यम से होने वाले समझौतों से संबंधित पक्षों को मिलने वाली अंतिमता और राहत पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ऐसे समाधानों के प्रभाव पर विचार किया: “आखिरकार न्यायाधीशों के रूप में, हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि तब होती है जब हम पक्षों को उनके विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं।
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बेशक, न्यायाधीशों के रूप में हमें विवादों का फैसला करना होता है, निर्णय सुनाना होता है, कानून के अनुसार उनका फैसला करना होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पक्षकार आपसी सहमति से विवादों को सुलझा लेते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है।” लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में काम करती हैं जो न केवल न्याय की प्रक्रिया को तेज करती हैं बल्कि लंबी कानूनी लड़ाई और अपील की संभावना को भी खत्म करती हैं। यह दृष्टिकोण न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करता है, जहां विवाद के बजाय आपसी संतुष्टि और समाधान पर जोर दिया जाता है।
