रेत खनन नीलामी के लिए स्वीकृत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनिवार्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साधारण रेत खदान पट्टे की निविदा प्रक्रिया रद्द की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि साधारण रेत के खनन या नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक वैध और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) का होना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने जांजगीर-चांपा जिले के हथनेवरा गाँव में रेत खदान पट्टे के लिए जारी निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार केवल एक “ड्राफ्ट” (प्रारूप) DSR के आधार पर नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती थी।

हाईकोर्ट ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानून के तहत, पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्रदान करने के उद्देश्य से एक ड्राफ्ट DSR का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, और प्रत्येक पांच वर्ष में एक नई, अंतिम और स्वीकृत DSR तैयार की जानी आवश्यक है।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, ग्राम पंचायत हथनेवरा (सरपंच के माध्यम से), ने कलेक्टर (खनन शाखा), जांजगीर-चांपा द्वारा 30 मार्च 2026 को जारी निविदा आमंत्रण सूचना (रिवर्स ऑक्शन) संख्या 728/ख.ली.1/रेत नीलामी/2025 को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। इस निविदा के तहत, छत्तीसगढ़ लघु खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यापार) नियम, 2025 के नियम 7 के अंतर्गत चार गाँवों—खपरीडीह, हथनेवरा, आधा और करनौद—में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से रेत खदान पट्टे के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं।

ग्राम पंचायत की मुख्य आपत्ति यह थी कि जांजगीर-चांपा जिले के लिए कोई भी वैध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) अस्तित्व में नहीं थी, जो पर्यावरण दिशानिर्देशों के तहत रेत खनन गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रेत खनन पट्टे का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया था।

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से:

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघई ने तर्क दिया कि:

• प्रतिवादी प्राधिकारियों ने जिला कलेक्टर से विधिवत स्वीकृत DSR प्राप्त किए बिना ही रेत खनन के लिए निविदा जारी कर दी। यह कार्रवाई राज्य सरकार की 12 सितंबर 2025 की अधिसूचना के क्लॉज 11(22) का सीधा उल्लंघन है, जो अदालतों, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनिवार्य अनुपालन का निर्देश देती है।
• सुप्रीम कोर्ट द्वारा State of Uttar Pradesh and Another v. Gaurav Kumar and Others (2025 SCC Online SC 1069) मामले में दिए गए फैसले के अनुसार, साधारण रेत के उत्खनन पट्टे की मंजूरी के लिए जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत DSR का होना एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।
• जांजगीर-चांपा जिले के लिए आखिरी बार DSR वर्ष 2019 में तैयार की गई थी। चूंकि एक DSR की कानूनी वैधता केवल पांच वर्षों तक सीमित होती है, इसलिए यह 2024 में समाप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में, नई DSR तैयार और अंतिम रूप दिए बिना नई नीलामी प्रक्रिया शुरू करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।
• छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 54 के तहत, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और हानिकारक गतिविधियों को विनियमित करे। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों Deepak Kumar v. State of Haryana (2012) 4 SCC 629 और State of Bihar v. Pawan Kumar (2022) 2 SCC 348 का भी उल्लेख किया, जो किसी भी खनन गतिविधि या नीलामी से पहले वैध DSR और पर्यावरणीय मूल्यांकन को अनिवार्य बनाते हैं।

उत्तरदाताओं/राज्य की ओर से:

छत्तीसगढ़ राज्य का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रवीण दास ने दलील दी कि:

• दायर की गई रिट याचिका पूरी तरह से निराधार और तथ्यों से परे है क्योंकि जांजगीर-चांपा जिले के लिए वर्ष 2025 की DSR को आईआईटी रुड़की के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा 27 नवंबर 2025 को इसे मंजूरी दी गई थी।
• इस स्वीकृत रिपोर्ट को जनता के अवलोकन और सुझावों के लिए उसी दिन सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड किया गया था, और इसके खिलाफ कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी।
• ग्राम पंचायत हथनेवरा की आपत्ति का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि यह गाँव “अनुसूचित क्षेत्र” के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, यहाँ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act) के प्रावधान लागू नहीं होते और ग्राम पंचायत को वैध खनन रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
• हथनेवरा गाँव में पहले भी अवैध रेत खनन की गतिविधियां पाई गई थीं और मशीनें जब्त की गई थीं, लेकिन वर्तमान सरपंच उस समय मूकदर्शक बने रहे। राज्य ने संदेह जताया कि इस वैध और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया को बाधित करने के लिए अवैध खनन में संलिप्त तत्व इस याचिका के पीछे हो सकते हैं।
• चूंकि पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के बाद 30 अप्रैल 2026 को सफल बोलीदाताओं की घोषणा की जा चुकी है, इसलिए इस चरण में हस्तक्षेप करने से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होगा और सफल बोलीदाताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

छत्तीसगढ़ रेत नियम, 2025 और संबंधित कानूनी नजीरों का अध्ययन करने के बाद, हाईकोर्ट ने पाया कि 12 सितंबर 2025 की अधिसूचना का क्लॉज 11(22) अधिकारियों को अदालती आदेशों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य करता है।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Gaurav Kumar (supra) मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रियाओं में DSR का महत्व अत्यधिक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को उद्धृत करते हुए बेंच ने कहा:

“We may add that a ‘draft DSR’ is virtually a non-existing DSR for purpose of grant of environmental clearance.” (हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से एक ‘ड्राफ्ट DSR’ कानूनी रूप से पूरी तरह से गैर-मौजूद DSR के समान है।)

DSR की समय-सीमा और उसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी करते हुए बेंच ने आगे कहा:

“The lifetime of the report is five years. After five years the existing DSR will not be tenable and a new DSR will have to be prepared and finalized… It must be enforced strictly and with all vigor.” (इस रिपोर्ट की वैधता केवल पांच वर्ष की होती है। पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पुरानी DSR निष्प्रभावी हो जाती है और एक नई DSR तैयार और अंतिम रूप दी जानी चाहिए… इस नियम को पूरी कड़ाई और दृढ़ता के साथ लागू किया जाना चाहिए।)

इन स्थापित कानूनी सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए डिवीजन बेंच ने पाया कि यद्यपि राज्य सरकार ने 27 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट अपलोड करने का दावा किया था, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि इसे जिला कलेक्टर या सक्षम प्राधिकारी के अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया था।

हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा:

“From the record, it appears that what was uploaded in the public domain was only a draft DSR intended for public scrutiny and comments. No document has been produced demonstrating final approval of the DSR by the competent authority after consideration of objections/suggestions, if any.” (रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक डोमेन पर जो अपलोड किया गया था, वह केवल जनता के सुझावों और जांच के लिए तैयार की गई एक ‘ड्राफ्ट DSR’ मात्र थी। ऐसा कोई भी दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शा सके कि आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस DSR को अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया था।)

अतः, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक वैध और स्वीकृत DSR के अभाव में नीलामी की प्रक्रिया शुरू करना या निविदा जारी करना सैंड माइनिंग दिशानिर्देश, 2020 और सुप्रीम कोर्ट के Gaurav Kumar (supra) मामले में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट का निर्णय

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत हथनेवरा की याचिका को स्वीकार करते हुए इवेंट नंबर MSTC/RPR/Chhattisgarh/Janjgir Tender/2/26-27/1580 के तहत जारी निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) को पूरी तरह से रद्द कर दिया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण भी जारी किए:

1. राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारियों के पास यह स्वतंत्रता सुरक्षित है कि वे रेत खनन दिशानिर्देशों, 2020 और सुप्रीम कोर्ट के Gaurav Kumar (supra) मामले के निर्देशों का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वैध DSR तैयार और स्वीकृत कराने के बाद नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
2. हाईकोर्ट का यह निर्णय राज्य सरकार को क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए जा रहे अवैध रेत खनन या खनिजों के गैर-कानूनी उत्खनन के खिलाफ कानून सम्मत दंडात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोकता है।

इस मामले में किसी भी पक्ष पर अदालती खर्च (हर्जाना) नहीं लगाया गया।

मामले का विवरण

• मामले का शीर्षक: ग्राम पंचायत हथनेवरा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य
• मामला संख्या: डब्ल्यूपीसी नंबर 1970 ऑफ 2026 
• पीठ: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल
• निर्णय की तिथि: 15 मई, 2026