हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत को दोषी ठहराते समय “चेक राशि के अनुरूप” मुआवजा देना चाहिए। न्यायमूर्ति सी.एस. डायस की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जहां पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पहले प्रतिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध किया है। मजिस्ट्रेट ने
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