केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मौतों को राष्ट्रीय बीमा के दायरे में लाने की योजना नही

सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया है कि कोरोना से होने वाली मौतों के लिए राष्ट्रीय बीमा कवरेज प्रदान करने को लेकर वर्तमान में कोई नीति या योजना व दिशानिर्देश नही है। साथ ही यह भी कहा कि देश मे प्राकृतिक आपदाओं के लिए जोखिम बीमा कवरेज के दायरे में इस महामारी को शामिल करने को लेकर कोई विचार विमर्श नही चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिए अपने लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने इन बात पर चुप्पी साधे रखी कि क्या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर परिवार को चार लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि न देने का निर्णय लिया। 21 जून को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि क्या एनडीएमए यह फैसला लिया है कि कोविड 19 से मौत के मामले में परिजनों को चार लाख रुपये मुआवजा नही दिया जा सकता। 

सरकार ने अपने जवाब में दोहराया है कि वित्त आयोग ने अक्टूबर 2020 में कोरोना को आपदा सूची में शामिल न करने की सिफारिश की थी। यही वजह है कि राज्यो को कोरोना से होने वाली मौतों के लिए किसी भी तरह की अनुग्रह राशि देने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग नही करने के लिए कहा गया था। केंद्र ने कहा है कि वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है।

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