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1 लाख से अधिक कमाने वाली पत्नी ने हलफनामे में आय छुपाई: मद्रास हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की राशि कम की

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Justice M Dhandapani
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जेजे अधिनियम हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम पर हावी नहीं; प्रशासनिक आदेश सिविल कोर्ट के गोद लेने के डिक्री को निष्प्रभावी नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

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एनआई एक्ट धारा 138 | ‘स्ट्रक-ऑफ’ (रजिस्टर से हटाई गई) कंपनी द्वारा दायर शिकायत कायम नहीं रह सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

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मैनुअल स्कैवेंजिंग से मौत पर तीन हफ्ते में मुआवज़ा दें: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश

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ठाणे एमएसीटी ने सड़क हादसे में मारे गए दंपति के परिजनों को ₹1.15 करोड़ मुआवज़ा देने का आदेश दिया

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रामपुर CRPF हमला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘जांच में खामियों’ के कारण 5 को हत्या और आतंकी आरोपों से बरी किया; अवैध हथियार रखने के दोषी करार

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परमिट रूट से भटकना पॉलिसी का उल्लंघन; बीमा कंपनी पहले पीड़ित को भुगतान करे, फिर वाहन मालिक से वसूले: सुप्रीम कोर्ट

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CJI B.R. Gavai and Justice K. Vinod Chandran-1
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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: हाईकोर्ट संवैधानिक अदालतें हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा हो तो हस्तक्षेप से बचें

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Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih-2
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बुजुर्ग महिला से रेप-मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किया बरी, ‘संदिग्ध बरामदगी’ और ‘अहम गवाह से पूछताछ न करने’ को बनाया आधार

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डॉक्टर को दिया गया मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त, भले ही अन्य सबूतों में मामूली विरोधाभास हों: सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास को बरकरार रखा

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