व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता और पुलिस की शक्तियों की सीमा को रेखांकित करते हुए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत ‘निवारक गिरफ्तारी’ (Preventive Arrest) को वैधानिक सुरक्षा उपायों और संवैधानिक आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुरूप होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की
BNSS के तहत निवारक गिरफ्तारी में वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य; अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट ने दिया 1 लाख रुपये का मुआवजा
