कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के एक संगठन को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ के पास आंदोलन करने की अनुमति दे दी, साथ ही उन्हें शनिवार शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन समाप्त करने का निर्देश दिया।
संग्रामी जौथा मंच के सदस्यों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने की मांग के समर्थन में तख्तियों और पोस्टरों के साथ हावड़ा में राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ के पास शुक्रवार तड़के धरना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार के कर्मचारी.
राज्य के महाधिवक्ता द्वारा आंदोलन को किसी वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने की याचिका पर पीठ ने निर्देश दिया कि आंदोलनकारियों को उसी स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी जहां वे बैठे हैं।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आंदोलन कर रहे संगठन संग्रामी जौथा मंच को शनिवार शाम चार बजे तक धरना प्रदर्शन समाप्त करने का निर्देश दिया।
खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे, ने यह देखते हुए कि आंदोलन पहले ही शुरू हो चुका है, कहा कि यह भी ध्यान में रखना होगा कि त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और क्रिसमस समारोह चल रहा है।
अदालत ने निर्देश दिया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और आंदोलन के दौरान कोई अपमानजनक नारे नहीं लगाए जाने चाहिए।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को संगठन को शुक्रवार से रविवार तक तीन दिनों के लिए राज्य सचिवालय के पास नबन्ना बस टर्मिनल पर डीए में वृद्धि की अपनी प्रार्थना के संबंध में प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष अपील की.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले जनवरी से चार प्रतिशत अतिरिक्त डीए देने की घोषणा की।
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संग्रामी जौथा मंच के सदस्य तख्तियों और पोस्टरों के साथ ‘नबन्ना’, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है, के पास धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए जारी करने की अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाए।
संगठन के संयोजक भास्कर घोष ने दावा किया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त चार प्रतिशत डीए देने की घोषणा के बाद भी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच 36 प्रतिशत अंक का अंतर रहेगा।
न्यायमूर्ति मंथा ने याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वचन का पालन करने का निर्देश दिया कि किसी भी यातायात में कोई व्यवधान न हो या बड़े पैमाने पर जनता को कोई असुविधा न हो।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 तक सीमित करने पर भी सहमत हुए।
