बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में तेजी लाने में विफल रहने के लिए नवी मुंबई के एक मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस ए एस गडकरी और जस्टिस नीला गोखले ने मजिस्ट्रेट की आलोचना उनके “कमजोर” बहाने और हाईकोर्ट के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के लिए की।
9 अगस्त के एक आदेश में, न्यायाधीशों ने मामले को सुलझाने के लिए मजिस्ट्रेट की गंभीर प्रतिबद्धता की कमी पर अपना असंतोष व्यक्त किया, जिसमें एक वैवाहिक विवाद शामिल है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मजिस्ट्रेट ने फरवरी 2021 में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित चार महीने की अवधि के भीतर मुकदमे को समाप्त करने में असमर्थता के लिए अपर्याप्त कारण बताए थे।
यह मामला 2024 में फिर से सामने आया जब आरोपी व्यक्ति ने अपने मुकदमे में चल रही देरी की ओर इशारा करते हुए हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया। जवाब में, हाईकोर्ट ने जुलाई में मजिस्ट्रेट से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी ताकि उसके पहले के आदेश का पालन न करने के कारणों को समझा जा सके। अगस्त में ही प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने दावा किया कि एक क्लर्क की चूक के कारण वह मामले की समयबद्ध प्रकृति से अनभिज्ञ थी और देरी के लिए एक योगदान कारक के रूप में अन्य लंबे समय से लंबित मामलों का हवाला दिया।
मजिस्ट्रेट ने स्टाफिंग मुद्दों को भी हाईकोर्ट की अपेक्षाओं को पूरा करने में बाधा के रूप में उल्लेख किया और मुकदमे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त छह महीने का अनुरोध किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन स्पष्टीकरणों को असंतोषजनक पाया, यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट ने जनवरी 2023 में उसे सौंपे जाने के बावजूद मुकदमे को प्राथमिकता देने और तेज करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे।
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इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सहित मामले की समीक्षा उसकी प्रशासनिक समिति द्वारा की जाए ताकि आगे की उचित कार्रवाई निर्धारित की जा सके।
