बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी सामग्री से संबंधित संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को औपचारिक रूप से असंवैधानिक करार दिया है। गुरुवार को सुनाया गया यह फैसला कानूनी चुनौतियों की एक श्रृंखला और इस साल की शुरुआत में एक विभाजित निर्णय का परिणाम है, जिसके कारण न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर द्वारा टाई-ब्रेकिंग निर्णय की आवश्यकता पड़ी।
विवादास्पद नियम, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का हिस्सा हैं, जिन्हें ऑनलाइन गलत सूचनाओं को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, विशेष रूप से सरकारी कार्यों के बारे में भ्रामक या गलत समझी जाने वाली सामग्री। हालांकि, स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन सहित आलोचकों ने तर्क दिया कि ये नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और अत्यधिक अस्पष्ट हैं।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले द्वारा विभाजित फैसले के बाद तीसरे न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति चंदुरकर न्यायमूर्ति पटेल के पहले के रुख से सहमत थे कि नियमों से सेंसरशिप का खतरा पैदा होता है। न्यायालय ने कहा, “बहुमत की राय के मद्देनजर, नियम 3 (1) (V) को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और इसे रद्द किया जाता है,” याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए न्यायालय ने कहा, जिन्हें अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का डर था।
अब निरस्त नियमों ने एक तथ्य जाँच इकाई (FCU) की स्थापना की थी, जो ऑनलाइन सामग्री की पहचान करने और उसे चिह्नित करने के लिए जिम्मेदार थी, जिसे सरकारी गतिविधियों के बारे में भ्रामक माना जा सकता था। विनियमों के तहत, चिह्नित सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को सामग्री को हटाना या अस्वीकरण संलग्न करना आवश्यक था, जिससे उन्हें संभावित कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था।
