बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट से प्रेरित फिल्म ‘मैच फिक्सिंग – द नेशन एट स्टेक’ की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि यह फिल्म काल्पनिक है और इसकी रिलीज से विस्फोट से संबंधित चल रहे मुकदमे पर असर पड़ने की संभावना नहीं है।
मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने 15 नवंबर को होने वाली फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उनका दावा था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी और “भगवा आतंक” को दर्शाने से मुकदमे पर असर पड़ेगा। हालांकि, जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की खंडपीठ ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म का आधार एक किताब से ली गई काल्पनिक सामग्री है जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
कार्यवाही के दौरान, फिल्म के निर्माता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि फिल्म किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, से मिलती जुलती नहीं है, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाने वाले डिस्क्लेमर में स्पष्ट किया गया है। न्यायालय ने अस्वीकरण में मामूली संशोधन का सुझाव दिया, जिसे निर्माता ने स्वीकार कर लिया।
न्यायपालिका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में याचिकाकर्ता की चिंताओं को संबोधित करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की, “क्या आप वास्तव में यह कह रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका का एक न्यायाधीश एक फिल्म देखकर प्रभावित हो जाएगा और सबूतों को भूल जाएगा? जब पुस्तक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तो फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए?”
इसके अतिरिक्त, पुरोहित का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हरीश पंड्या ने अनुरोध किया कि फिल्म की रिलीज को 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें “भगवा आतंक” का चित्रण किया गया है। न्यायालय ने इस अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि चुनावी प्रक्रिया को चुनाव से असंबंधित फिल्म की रिलीज में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
इसके साथ ही, नदीम खान द्वारा फिल्म के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका, जिसमें तर्क दिया गया था कि फिल्म मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, वापस ले ली गई।
2008 में मालेगांव विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले की शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा जांच की गई थी, जिसे बाद में 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य पर विस्फोट की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मुकदमा चल रहा है।
