हाईकोर्ट ने ओबीसी कोटा बढ़ाने के 1994 के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण बढ़ाने के मार्च 1994 के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने बुधवार को सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करने

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