बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन किया और कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिवाली के दौरान पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र में सभी नगर निगम प्राधिकरणों की सीमा के भीतर शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मुंबई में पटाखे फोड़ने में गिरावट देखी जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, “आइए दिल्ली न बनें। आइए मुंबईवासी बने रहें।”
पीठ ने कहा कि शहर के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब बना हुआ है।
अदालत ने कहा, “हम एक आपातकालीन और गंभीर स्थिति में हैं। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन शायद कुछ और करने की जरूरत है।”
पीठ ने कहा कि वह छह नवंबर के अपने आदेश में संशोधन कर रही है। पीठ ने कहा, ”पटाखे फोड़ने का समय रात आठ बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा।”
पीठ ने कहा, मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वह अपने 6 नवंबर के आदेश में एक और निर्देश को संशोधित करना उचित नहीं समझती है, जिसमें शहर में मलबा ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को पूरी तरह से ढंके होने पर ही चलने की अनुमति दी गई थी।
इसमें कहा गया है, ”6 नवंबर के आदेश के अन्य सभी निर्देश 19 नवंबर तक लागू रहेंगे।”
अदालत ने कहा कि 19 नवंबर के बाद संबंधित नगर निगम एक्यूआई पर विचार करने के बाद तय करेंगे कि मलबा ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
इसमें कहा गया है कि प्रदूषण के स्रोत का भी पता लगाने की जरूरत है, साथ ही कारणों को समझने के लिए विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
अदालत ने कहा, “क्या इस बारे में कोई अध्ययन है कि इस प्रदूषण की प्रकृति क्या है… क्या यह केवल धूल है या इसमें कोई रासायनिक घटक है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई अस्पताल सांस की बीमारी वाले मरीजों से भरे हुए हैं।”
अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान से ली गई एक याचिका भी शामिल थी।
कोर्ट इस मामले की आगे की सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी.
सुनवाई के दौरान उसने कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या फिर से पैदा होगी.
इसमें कहा गया है, ”प्रदूषण के कारणों और उसे कम करने के उपायों पर विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करने की जरूरत है। हम विशेषज्ञ नहीं हैं।” इसमें कहा गया है कि एक निरंतर निगरानी तंत्र की भी जरूरत है।
राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से, अपने गंभीर प्रयास कर रही है और शहर में एक्यूआई का स्तर संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया है।
पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसा इस सप्ताह की शुरुआत में शहर के कुछ हिस्सों में हुई बारिश के कारण हुआ।
सीजे उपाध्याय ने कहा, “बारिश के लिए धन्यवाद।”
अदालत ने यह भी कहा कि सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) जो कुछ भी कर रहे हैं वह काफी अच्छा और अच्छा है।
इसमें कहा गया, “लेकिन आप किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। यह आपका कर्तव्य है।”
बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे ने कहा कि नगर निकाय मार्च 2023 की प्रदूषण शमन कार्य योजना के बाद जारी दिशानिर्देशों को लागू कर रहा है।
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उन्होंने कहा कि नगर निकाय के उड़नदस्तों ने अब तक 1,623 निर्माण और अन्य स्थलों का दौरा किया है, जिनमें से 1,065 को प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।
पीठ ने कहा कि मानदंडों का उल्लंघन करने वाली साइटों की संख्या बहुत अधिक है।
सीजे उपाध्याय ने कहा, “डेटा बहुत कुछ कहता है। इससे पता चलता है कि सब कुछ उतना गुलाबी नहीं है जितना कि बीएमसी चित्रित करने की कोशिश कर रही है।”
न्यायालय ने विशेषज्ञों की एक समिति की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि अदालतें केवल निर्णय के लिए होनी चाहिए।
अदालत ने कहा, “यह सब कार्यपालिका का काम है जो हम पर थोपा गया है।”
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में रासायनिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
“क्या विनिर्माण स्तर पर ही इसकी जांच करने के लिए कोई तंत्र है? या क्या बाजार में जहां पटाखे बेचे जाते हैं, वहां इसकी जांच करने के लिए कोई तंत्र है?” कोर्ट ने पूछा.
हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को पर्यावरण और वायु प्रदूषण के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। शुक्रवार को इसने एक सेवानिवृत्त नौकरशाह को अपने तीसरे सदस्य के रूप में जोड़ा। एचसी ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी नगर निगम उसे दैनिक रिपोर्ट देंगे और वह अदालत को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपेगी।
