बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने रविवार को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला” और “न्याय प्रणाली की पूर्ण विफलता” बताया।
22 वर्षीय शर्मिष्ठा पानोली, जो पुणे के लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रा हैं और कोलकाता की निवासी हैं, को कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। उनकी यह गिरफ्तारी एक सोशल मीडिया वीडियो को लेकर हुई जिसमें उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर हिंदी फिल्म कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाया था। यह वीडियो बाद में डिलीट कर दिया गया था और उन्होंने तुरंत माफी भी मांगी थी।
शनिवार को उन्हें कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 13 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बीसीआई अध्यक्ष ने एक बयान में कहा, “यह अत्यंत चिंताजनक है कि वही सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का विरोध कर रही थी—अब एक युवा विधि छात्रा को केवल दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाने के लिए चुप कराना चाहती है।”
उन्होंने कहा कि केवल शब्दों के अनुचित चयन को ईशनिंदा नहीं कहा जा सकता और एक युवा छात्रा को बलि का बकरा बनाकर कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना कराना, जबकि सरकार-प्रायोजित व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अतीत में विशेष समुदायों पर हुए अत्याचारों को नज़रअंदाज़ किया गया, “अविवेकपूर्ण” है।
मिश्रा ने कहा, “सच्चा लोकतंत्र निष्पक्षता, संयम और सभी को समान अधिकारों की रक्षा की मांग करता है, न कि चयनात्मक आक्रोश और प्रतिशोध की।”
उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से अपील की कि वे “चयनित आवाज़ों को निशाना बनाने की इस खतरनाक राह” को छोड़ें और सभी के लिए कानून का शासन सुनिश्चित करें। उन्होंने मांग की कि “शर्मिष्ठा को तुरंत रिहा किया जाए, निष्पक्ष मुकदमा सुनिश्चित किया जाए, और राज्य की न्याय व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही दोहरी नीतियों का अंत हो।”
