आज एक महत्वपूर्ण घोषणा में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को 25 नवंबर, 2024 को निर्धारित अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई XIX) के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीआई की पिछली अधिसूचना के खिलाफ याचिका की समीक्षा के बाद आया, जिसमें अंतिम वर्ष के छात्रों को पंजीकरण से बाहर रखा गया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा सहित सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बीसीआई द्वारा पिछले न्यायालय के आदेश के अनुपालन की समीक्षा की, जिसमें अंतिम सेमेस्टर के विधि छात्रों को एआईबीई में शामिल करना अनिवार्य किया गया था। बीसीआई के वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष की परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और हितधारकों की समीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बीसीआई के वकील ने कहा, “नियम तैयार हैं; हमें सभी हितधारकों से परामर्श करने और फिर उन्हें अदालत में पेश करने के लिए चार सप्ताह चाहिए।”
यह कदम बीसीआई के पहले के रुख को सही करता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ विरोधाभासी था, जिसमें बार परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतिम वर्ष के छात्रों की पात्रता का समर्थन किया गया था। इस बदलाव से अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों के शैक्षणिक वर्ष के किसी भी नुकसान को रोकने की उम्मीद है और यह पहले के न्यायालय के फैसलों द्वारा निर्धारित संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप है।
