हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टैरिफ और ड्यूटी के बीच अंतर समझाया। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी की पीठ G.O.Ms.No.7, ऊर्जा (विद्युत-III) विभाग, दिनांक 08.04.2022 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की परिणामी राहतों के साथ सुनवाई कर रही थी। इस मामले में, दूसरे प्रतिवादी-केंद्रीय विद्युत वितरण निगम आंध्र प्रदेश
