सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अग्रिम जमानत के लिए CRPC की धारा 438 ट्रिपल तलाक अधिनियम के तहत वर्जित नही है। यह प्रक्रिया केवल ये बताती है कि ट्रिपल तलाक अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत देने से पहले पीड़ित महिला को मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाना चाहिए । यह भी माना गया
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