सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के दायरे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट और केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिन्होंने केनरा बैंक के एक सब-स्टाफ सदस्य की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अमान्य कर दिया था। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने बैंक
अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सेवानिवृत्ति लाभ समाप्त नहीं होते; केवल बर्खास्तगी ही उन्हें रोक सकती है: सुप्रीम कोर्ट
