इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने हीरा मान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव सहकारी एवं
