इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें प्रयागराज में हाल ही में आयोजित महाकुंभ के दौरान कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने फैसला सुनाया कि आयोजन के बाद जांच शुरू करना व्यर्थ होगा।
केशर सिंह और दो अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका में कुंभ क्षेत्र में घटिया गुणवत्ता वाला पानी छोड़े जाने और पंटून पुलों के घटिया निर्माण सहित महाकुंभ के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक विफलताओं का दावा किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने भीड़ प्रबंधन के मुद्दों को भी उजागर किया, जिसने कथित तौर पर संगम में पवित्र स्नान में भाग लेने वाले भक्तों की क्षमता को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आयोजन के वित्त, विशेष रूप से कुल व्यय और आय के बारे में पारदर्शिता की मांग की।
जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दलील दी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, उन्होंने आरोपों के आधार के रूप में अखबार की कतरनों पर भरोसा करने की आलोचना की। वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त शोध नहीं किया या स्वतंत्र रूप से तथ्यों को सत्यापित करने का प्रयास नहीं किया।
राज्य के तर्क को दोहराते हुए, अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि जनहित याचिकाएँ केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्थापित नहीं की जा सकतीं, क्योंकि ये पर्याप्त सबूत नहीं हैं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास 45-दिवसीय घटना के दौरान अधिकारियों से संपर्क करके या अन्य कानूनी उपायों की तलाश करके अपनी चिंताओं को दूर करने का पर्याप्त अवसर था, जो वे करने में विफल रहे।
