SC/ST Act में जमानत अर्जी सात दिन के अंदर अदालत में पेश करें- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सामान्य समादेश जारी किया है जिसमे कहा गया है कि SC/ST Act के तहत हुए अपराध में जमानत अर्जी सरकार को नोटिस के सात दिनों के भीतर अवश्य पेश की जाए और इस दौरान पुलिस प्रशासन पीड़ित और आश्रित को अर्जी की सूचना दे जिससे कोर्ट की सुनवाई के दिन वह अपना पक्ष रख सके औऱ अर्जी पर पुलिस पूर्ण जानकारी समय के अंदर मुहैया कराए। जिससे आरोपी को इंसाफ मिलने में देरी न हो पाए। 

इसी के साथ याचिकाकर्ता अजीत चौधरी गाजीपुर निवासी की सशर्त जमानत पर बरी करने का निर्देश दिया है। सह अभियुक्त पहले से ही जमानत पर रिहा है। इस आदेश को कोर्ट के न्यायाधीश अजय भनोट ने अजीत चौधरी की याचिका पर दिया है। कोर्ट का कहना है कि धारा 15ए(3) और (5) में स्पष्ट है कि पीड़ित या आश्रित को कोर्ट की कार्यवाही की सूचना दी जाए। और उसे अदालत की सुनवाई का अधिकार दिया जाए। 

हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ित या आश्रित व्यक्ति को नोटिस न मिल पाने  या उसके हाजिर न होने के कारण अभियुक्त को अनिश्चितकाल तक सुनवाई से वंचित नही किया जा सकता है।

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