इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिष्ठा और कैरियर के दबाव से प्रभावित ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर चिंताओं का हवाला देते हुए गलत तरीके से मुकदमा चलाए गए व्यक्तियों के लिए मुआवजा तंत्र की स्थापना का आह्वान किया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी करते हुए इन मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसने 13 साल से अधिक समय तक जेल में एक ऐसे अपराध के लिए बिताया, जो उसने किया ही नहीं था।
इस व्यक्ति पर शुरू में 2009 में दहेज से संबंधित अपराधों और बाद में, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद हत्या का आरोप लगाया गया था, जो गर्भवती पाई गई थी।हाईकोर्टने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को हत्या के बढ़ते आरोप के खिलाफ बचाव का उचित मौका देने में विफलता के कारण गलत सजा सुनाई।
25 अक्टूबर को अपने फैसले में, न्यायाधीशों ने गलत तरीके से दोषी ठहराए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए एक मजबूत ढांचे की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया, एक ऐसा निरीक्षण जिसे उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के प्रावधानों को देखते हुए निराशाजनक पाया। न्यायालय ने गलत तरीके से अभियोजित व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित नहीं करने के लिए नव अधिनियमित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की आलोचना की।
न्यायालय ने उन गहन सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों का वर्णन किया, जिनका सामना गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्ति रिहाई के बाद करते हैं, अक्सर समाज में फिर से शामिल होने और अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन फिर से शुरू करने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने राज्य द्वारा ऐसे उपायों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया जो इन संघर्षों को कम करने में मदद करने के लिए वित्तीय मुआवजा प्रदान करते हैं और बरी किए गए लोगों को उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ बनने से रोकते हैं।
यह मामला उच्च न्यायालयों से संभावित नतीजों के बारे में ट्रायल जजों के बीच डर को उजागर करता है, जिससे उन मामलों में दोषसिद्धि हो सकती है, जिनका सही तरीके से बरी होना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से मुआवजा देने संबंधी पिछले कुछ अलग-अलग निर्णयों के बावजूद, न्यायिक प्रणाली में एक सुसंगत और निष्पक्ष मुआवजा मॉडल का अभाव बना हुआ है।
