अवमानना याचिका से संबंधित अदालती नोटिस को स्वीकार करने से इनकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ जमानत वारंट जारी किया है। अदालत ने बघेल को लखनऊ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के सामने पेश होने और 17 मई को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के शपथ पत्र के साथ 20,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करने का आदेश दिया है।
यह घटनाक्रम दीपक गुप्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका के बाद आया है। मामले की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने नोटिस स्वीकार न करने पर बघेल पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वह अब बेसिक शिक्षा निदेशक हैं और नोटिस बेसिक शिक्षा सचिव के लिए था। अदालत ने कहा कि बघेल का इनकार दोहरी अवमानना का प्रतिनिधित्व करता है: आदेश का पालन न करना और नोटिस प्राप्त करने से इनकार करना।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अवमानना की कार्यवाही, चाहे दीवानी हो या आपराधिक, अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती है और इसमें शामिल व्यक्ति की निजी राय होती है। यह व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह नोटिस स्वीकार करे और यदि अदालत आवश्यक समझे तो स्पष्टीकरण प्रदान करे।
बघेल को अब अगली सुनवाई में शामिल होना होगा और निजी मुचलका जमा करने के लिए लखनऊ में सीजेएम के सामने पेश होना होगा।
