एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका विचारणीय है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिन्होंने पहले
यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक की बर्खास्तगी के खिलाफ रिट याचिका पोषणीय है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा
