इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बाल सुधार गृहों और संस्थानों को फंड जारी करने में हो रही देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनाथ और बेसहारा बच्चों का कल्याण ‘तदर्थ’ (ad hoc) व्यवस्थाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने मांग की है कि मिशन वात्सल्य के तहत फंड वितरण के लिए एक स्थायी और समयबद्ध तंत्र स्थापित किया जाए।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अनूप गुप्ता द्वारा 2008 से लंबित एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणियां कीं।
मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ‘दृष्टि सामाजिक संस्थान’ को दी जाने वाली 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि केवल इसलिए रुकी हुई है क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक समय पर नहीं हो सकी। यह बैठक पहले 27 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इसे टालकर 12 मई कर दिया गया।
अदालत ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो बोर्ड की बैठकें उससे पहले ही संपन्न हो जानी चाहिए थीं। बेंच ने कड़े शब्दों में कहा, “यदि बच्चों के कल्याण के लिए बना फंड समय पर जारी नहीं होता, तो ऐसी योजनाओं का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।”
सुनवाई के दौरान कोर्ट का ध्यान उन गंभीर परिस्थितियों की ओर भी खींचा गया जिनसे ये संस्थान गुजर रहे हैं। बताया गया कि फंड न मिलने के कारण संस्थानों का प्रबंधन बाजार से कर्ज लेकर बच्चों की देखभाल करने को मजबूर है। अब हालत यह है कि लेनदारों ने भी और अधिक पैसा देने से हाथ खड़े कर लिए हैं, जिससे बच्चों के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।
राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि फंड वितरण की प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। पहले भुगतान केंद्रीय साइबर ट्रेजरी प्रणाली के माध्यम से होता था, जिसमें कई व्यावहारिक समस्याएं आ रही थीं। अब इसे ‘स्पर्श’ (Sparsh) योजना के तहत जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि इस बदलाव के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर审批 (approval) की प्रक्रिया अब भी सुस्त बनी हुई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठकें समय से काफी पहले आयोजित की जाएं, ताकि फंड के प्रवाह में कोई रुकावट न आए।
अदालत अब 27 मई को अगली सुनवाई करेगी, जिसमें फंड रिलीज की प्रगति और स्थायी तंत्र के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
