इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि कैसे सरकारी खर्चे या सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने संज्ञान लिया कि यह विवाद का विषय नहीं है कि मदरसों में सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है।
मदरसा शिक्षक अजाज अहमद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया।
पीठ ने सरकारों से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है कि क्या धार्मिक शिक्षा के लिए धन देना संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है।
इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के हलफनामे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा दायर किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार के लिए अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के प्रमुख सचिव हलफनामे दाखिल करेंगे।
याचिका मदरसा शिक्षक को वेतन भुगतान के संबंध में थी.
याचिका के लंबित रहने के दौरान, पीठ ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता, जो मदरसा समदनिया इस्लामिया, शुदनीपुर, जौनपुर में पढ़ा रहा है, को उस मदरसे द्वारा वेतन का भुगतान किया जाए जिसे सरकार से धन प्राप्त हुआ है।
खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है।
