सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपने हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि वह जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे की गंभीरता और गंभीरता से अवगत है। हलफनामा भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया था जिसमें उन्होंने धर्मांतरण को नियंत्रित करने के उपायों की मांग की थी।
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