केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान में 26वां संशोधन अनुच्छेद 295 (2) के तहत मलयाला ब्राह्मण परिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को वार्षिकी का भुगतान करने के लिए राज्य के दायित्व में बदलाव नहीं करता है, जिनके पास पारावुर क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार थे जो अब एर्नाकुलम के अंतर्गत आता है।
